Sunday, 27 March 2022
Punjab and Haryana High Court to resume physical hearing from March 28, 2022
Friday, 1 May 2020
E-FILING AND DIGITAL APPEARANCE PROCEDURE for all the Courts in India including COVID-19 COURT ORDERS.
Thursday, 2 April 2020
HOW TO FILE FOR MUTUAL DIVORCE
Monday, 2 September 2019
SPOT LIGHT ON REJECTION OF PLAINT
Clause (a) thereof sets out that a Plaint is liable to be rejected where it does not disclose any cause of action, inasmuch as, upon a careful and meaningful reading of the Plaint as a whole in a non-formal manner and if the same is found to be manifestly vexatious and meritless, in the sense that it failed to disclose a clear right to sue such a Plaint is liable to be rejected under Clause (a) of Rule 11 Order VII C.P.C. The rejection in such cases is for want of the necessary cause of action accruing the right to sue or it could be for the reason that it was not disclosed clearly in the Plaint. Therefore, if a Plaint is rejected once before for want of non-disclosure or for not accruing of cause of action, the provision contained in Rule 13 of Order VII will certainly come to the rescue of such a Plaintiff to present a fresh Plaint clearly disclosing the cause of action and the right to sue, which may have either occurred prior to the filing of the earlier suit or even thereafter. Therefore, cases where a Plaint is rejected in view of Clause (a) of Rule 11 Order VII C.P.C does not present any serious difficulty, for purposes of applicability of Rule 13 of the said Order. (Nalla Raji Reddy Vs. Venkatanantha Chary in Civil Revision Petition No. 1874 of 2015 Decided on : 07-10-2015).
Tuesday, 13 August 2019
आखिर कब करती है CBI किसी मामले की जांच?
अक्सर हम अख़बारों में एवं न्यूज़ चैनल पर सुनते हैं की सीबीआई (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) किसी मामले की जांच कर रही है, या सीबीआई जांच के हुए आदेश. पर क्या आप जानते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में और किन मामलों में सीबीआई जांच करती है? आखिर क्यूँ नहीं सीबीआई हर मामले की जांच करती है? कौन तय करता है कि किन मामलों में सीबीआई जांच की जायेगी? सीबीआई का क्या है इतिहास है यह कैसे करती है काम? हम यह सब आज के इस लेख में समझेंगे|
सीबीआई का इतिहास क्या है?
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, युद्ध से संबंधित खरीद में रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए ब्रिटिश भारत के युद्ध विभाग में 1941 में एक विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (एसपीई) का गठन किया गया था। बाद में इसे भारत सरकार की एक एजेंसी के रूप में औपचारिक रूप से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 को लागू करके भारत सरकार के विभिन्न विंगों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने के लिए औपचारिक रूप दिया गया।
वर्ष 1963 में, भारत सरकार की रक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, और गबन और सामाजिक अपराध, विशेषकर जमाखोरी, अखिल भारतीय और अंतर-राज्यीय प्रभाव वाले, आवश्यक वस्तुओं में काला-बाजारी और मुनाफाखोरी की जाँच के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की स्थापना की गई थी। सीबीआई, DSPE अधिनियम, 1946 से अपराध की जांच करने के लिए अपनी कानूनी शक्तियां प्राप्त करती है।
सीबीआई की कार्यप्रणाली क्या है?
वर्ष 1946 का यह अधिनियम, जो सीबीआई के कार्य एवं शक्तियों को संचालित करता है, 6 खंडों वाला एक बहुत छोटा सा कानून है। यह एजेंसी को केवल उन अपराधों की जांच करने की अनुमति देता है जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित हैं। यह एजेंसी, किसी राज्य की सरकार की सहमति के बिना किसी भी क्षेत्र में अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकती है अर्थात यदि किसी राज्य में किसी मामले में उसे जांच करनी है तो उसे सम्बंधित राज्य सरकार की विशिष्ट अथवा सामान्य स्वीकृति की आवश्यकता होगी। ज्यादातर मामलों में, राज्यों ने केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए सहमति दी है। यह एजेंसी संसद सदस्य की भी जांच कर सकती है।
आखिर कब सीबीआई एक मामले को अपने हाथों में ले सकती है?
सीबीआई एक मामले में जांच करने के लिए तभी सामने आती है यदि निम्न स्थितियां उत्पन्न हों:-
संबंधित राज्य सरकार, जहाँ अपराध की जांच होनी है, अपने इस आशय का अनुरोध करती है कि किसी मामले में जांच की जाए और केंद्र सरकार इससे सहमत होती है (केंद्र सरकार आमतौर पर राज्य के अनुरोध पर निर्णय लेने से पहले सीबीआई की टिप्पणी की मांग करती है)
राज्य सरकार डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 के तहत सहमति की अधिसूचना जारी करती है और केंद्र सरकार डीएसपीई अधिनियम की धारा 5 के तहत अधिसूचना जारी करती है।सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय सीबीआई को इस तरह की जाँच करने का आदेश देता हैं।
सीबीआई के अधीक्षण का जिम्मा किसके पास होता है?
गौरतलब है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एक प्रस्ताव के माध्यम से, अप्रैल 1963 में इस एजेंसी की स्थापना की। अधिनियम की धारा 5 के तहत, केंद्र सरकार निर्दिष्ट अपराधों की जांच के लिए, एजेंसी की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र को राज्यों में बढ़ा सकती है। हालाँकि, यह शक्ति धारा 6 द्वारा सीमित है, जो यह कहती है कि सीबीआई की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को उस राज्य की सरकार की सहमति के बिना, किसी भी राज्य क्षेत्र में विस्तारित नहीं किया जा सकता है.
इस प्रकार से, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित सीबीआई का अधीक्षण (supretendence) केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के पास होता है और अन्य मामलों के लिए सीबीआई का अधीक्षण (supretendence) भारत सरकार के मंत्रालय कार्मिक, पेंशन और शिकायतों के मंत्रालय के अंतर्गत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) विभाग करता है. चूँकि इसकी कमान काफी हद तक केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय के विभाग के अंतर्गत होता है, इसलिए ही यह अक्सर विवादों के घेरे में भी रहा है.
सीबीआई किस प्रकार के मामलों को देखती है?
जैसे कि अभी हमने समझा कि जिन कानूनों के तहत सीबीआई अपराध की जांच कर सकती है, वे केंद्र सरकार द्वारा डीएसपीई अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचित हैं। हम यह भी जानते हैं कि सीबीआई समय के साथ एक बहु-विषयक जांच एजेंसी के रूप में विकसित हुई है। मौजूदा समय में अपराध की जाँच के लिए इसके तीन विभाग हैं: -
भ्रष्टाचार-निरोधी प्रभाग (Anti-Corruption Division) – यह प्रभाग, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत सार्वजनिक अधिकारियों और केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों या निकायों, जो भारत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हैं, के कर्मचारियों के खिलाफ मामलों की जांच के लिए है. यह एजेंसी का सबसे बड़ा प्रभाग है और इसकी भारत के लगभग सभी राज्यों में उपस्थिति है।
आर्थिक अपराध प्रभाग (Economic Offences Division) - प्रमुख वित्तीय घोटालों और गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी, जिसमें नकली भारतीय मुद्रा नोट, बैंक धोखाधड़ी और साइबर अपराध से संबंधित अपराध शामिल हैं, की जाँच के लिए यह प्रभाग कार्य करता है।
विशेष अपराध प्रभाग (Special Crimes Division) - राज्य सरकारों के अनुरोध पर या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आदेश पर, भारतीय दंड संहिता और अन्य कानून के तहत गंभीर, सनसनीखेज और संगठित अपराध की जाँच के लिए यह प्रभाग कार्य करता है।
क्या आप और हम सीबीआई से अपने मामलों की जांच करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं?
हमने अभी यह समझा कि CBI केंद्र सरकार के नियंत्रण में लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार से संबंधित अपराध की जांच, गंभीर आर्थिक अपराधों और धोखाधड़ी और अंतर-राज्य/अखिल भारतीय प्रभाव वाले सनसनीखेज अपराध की जांच के लिए एक विशेष एजेंसी है। गौरतलब है कि सीबीआई, अपराधों की सामान्य और नियमित प्रकृति की जांच नहीं करती है, क्योंकि ऐसे मामलों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस ऐसे अपराध की जांच करने के लिए मौजूद होती है।
यदि बात केंद्र सरकार के लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार के अपराध की हो, तो कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी, अपने निकटतम सीबीआई की भ्रष्टाचार-विरोधी शाखा से संपर्क कर सकता है। सीबीआई की सभी राज्य राजधानियों और कई अन्य शहरों में ऐसी शाखाएँ हैं।
सीबीआई के पास सभी चार महानगरों में आर्थिक और विशेष अपराधों के पंजीकरण हेतु शाखाएं हैं- दिल्ली, मुंबई,कोलकाता और चेन्नई में। इनमें से किसी भी शाखा को गंभीर आर्थिक अपराधों के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ नशीली दवाओं और मानव तस्करी, नकली मुद्रा, वन्य जीवन के अवैध शिकार, ड्रग्स और खाद्य उत्पादों की मिलावट,अखिल भारतीय अपराध होने जैसे गंभीर अपराधों के बारे में जानकारी दी जा सकती है।
यह ध्यान देने योग्य बात है कि, सामान्य और नियमित प्रकृति के अपराधों के पंजीकरण हेतु, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूद स्थानीय पुलिस से संपर्क किया जाना चाहिए। हालाँकि इसका मतलब यह नहीं है कि गंभीर अपराधों के पंजीकरण के लिए उनसे संपर्क नहीं किया जाना चाहिए। कहने का अभिप्राय केवल यह है कि आर्थिक और विशेष अपराधों की सामान्य और नियमित प्रकृति के लिए सीबीआई से संपर्क नहीं किया जाना चाहिए।
क्या जांच के लिए सीबीआई को होती है राज्य सरकार की सहमती की आवश्यकता?
डीएसपीई अधिनियम की धारा 2 के अनुसार, सीबीआई केवल केंद्र शासित प्रदेशों में धारा 3 में अधिसूचित अपराधों की जांच कर सकती है। किसी राज्य की सीमाओं में सीबीआई द्वारा जांच करने हेतु, डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सीबीआई जांच हेतु उस राज्य की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है।
मसलन, अधिनियम की धारा 5 के तहत, केंद्र सरकार निर्दिष्ट अपराधों की जांच के लिए सीबीआई की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को राज्य के क्षेत्रों तक बढ़ा सकती है। लेकिन हाँ, केंद्र सरकार की यह शक्ति अधिनियम की धारा 6 द्वारा सीमित है, जो यह कहती है कि सीबीआई की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को उस राज्य की सरकार की सहमति के बिना किसी भी राज्य में विस्तारित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सीबीआई को राज्य की सहमति के बिना देश में कहीं भी इस तरह के अपराध की जांच करने का आदेश दे सकते हैं।
सीबीआई को राज्य में जांच करने हेतु प्राप्त सामान्य सहमति को राज्य सरकार द्वारा एक बार दिए जाने के बाद वापस भी लिया जा सकता है, हालाँकि सहमती का वापस लिया जाना, केवल नए मामलों पर लागू होता है, न कि पुराने मामलों पर, जो पहले से शुरू किए जा चुके हैं। जैसा कि काजी लहेंदूप दोरजी बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (1994 3 SCR 201) में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था, कि राज्य द्वारा सहमति की वापसी केवल नए मामलों पर लागू होती है और इसलिए, मौजूदा मामलों को उनके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने की अनुमति होगी अर्थात जो मामले पहले से चल रहे हैं वो कानून के मुताबिक चलते रहेंगे। सीबीआई राज्य सरकार से केस टू केस आधार पर विशिष्ट सहमति की भी मांग सकती है या प्राप्त कर सकती है।
क्या राज्य की सहमती के बिना सीबीआई द्वारा सर्च किया जा सकता है?
हालाँकि इस बात पर अस्पष्टता हो सकती है कि क्या एजेंसी, राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी पुराने मामले के संबंध में उस राज्य में जांच कर सकती है जिसने सीबीआई जांच की सामान्य अनुमति वापस ले ली है? यह देखा जा सकता है कि सीबीआई, कभी भी राज्य की एक स्थानीय अदालत से सर्च वारंट प्राप्त कर सकती है और तलाशी ले सकती है।
यदि सर्च के लिए किसी अहम् तत्व की आवश्यकता होती है, तो CrPC की धारा 166 से सीबीआई को मदद मिलती है, यह धारा एक क्षेत्राधिकार के एक पुलिस अधिकारी को दूसरे क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को अपनी ओर से खोज करने के लिए कहने की अनुमति देती है। और अगर पहले अधिकारी को लगता है कि दूसरे क्षेत्र के पुलिस अधिकारी द्वारा खोज से साक्ष्य का नुकसान हो सकता है, तो यह धारा पहले अधिकारी को दूसरे क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को नोटिस देने के बाद खुद की खोज करने की अनुमति देता है।
क्या सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच का आदेश दिया जा सकता है?
सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट रूप से कह चुका है कि जब वह या उच्च न्यायालय यह निर्देश देता है कि एक विशेष मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, तो डीएसपीई अधिनियम के तहत किसी सहमति (राज्य सरकार की) की आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय वर्ष 2010 का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था, जिसके द्वारा वर्ष 2001 में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 11 कार्यकर्ताओं की हत्या की जांच का मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था। गौरतलब है कि यदि अदालत (सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट) सीबीआई जांच का आदेश देती है, तो अदालत की यह शक्ति किसी अन्य प्राधिकरण/संस्था की अनुमति पर निर्भर नहीं होती है.
पश्चिम बंगाल राज्य बनाम कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ डेमोक्रेटिक राइट्स, (2010) 3 एससीसी 571 के मामले में अदलत ने यह अभिनिर्णित किया कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास सीबीआई द्वारा अपराध की जांच के आदेश देने का अधिकार है, और इस उद्देश्य के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत राज्य सरकार की सहमति की भी आवश्यकता नहीं है।
इस मामले में अदालत ने देखा कि,
"जब विशेष पुलिस अधिनियम स्वयं यह कहता है कि राज्य द्वारा सहमति के अधीन, सीबीआई किसी अपराध के संबंध में जांच कर सकती है, जिस जांच का जिम्मा अन्यथा राज्य पुलिस के अधिकार क्षेत्र के भीतर होता, तो अदालत भी न्यायिक समीक्षा की अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग भी कर सकती है और सीबीआई को, राज्य के अधिकार क्षेत्र में जाकर किसी मामले की जांच का निर्देश दे सकती है। विशेष पुलिस अधिनियम की धारा 6 के द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति को छीना या सीमित नहीं किया जा सकता है। न्यायालयों की शक्तियों पर प्रतिबंध के रूप में कोई भी वैधानिक प्रावधान होने के बावजूद, संघ की शक्तियों पर विशेष पुलिस अधिनियम की धारा 6 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को संवैधानिक न्यायालयों की शक्तियों पर प्रतिबंध के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग, हमारी राय में, संघीय ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होगा।
45. अंतिम विश्लेषण में, संदर्भित प्रश्न का हमारा उत्तर यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, अपने अधिकार क्षेत्र के अभ्यास में सीबीआई को उस राज्य की सहमति के बिना, राज्य के अधिकार क्षेत्र में होने वाले कथित संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए निर्देश देने का अधिकार है. अदालत की इस शक्ति से न तो संविधान के संघीय ढांचे पर प्रभाव होगा और न ही seperation ऑफ़ power सिद्धांत का उल्लंघन होगा और यह कानून के अंतर्गत मान्य होगा। नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता के रक्षक होने के नाते, इस न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) और उच्च न्यायालयों के पास ऐसा करने की न केवल शक्ति और अधिकार क्षेत्र है, बल्कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व भी है।"
क्या मजिस्ट्रेट दे सकता है सीबीआई जांच का आदेश?
इस प्रश्न का जवाब यह है कि एक मजिस्ट्रेट, सीबीआई जांच का आदेश देने के लिए उचित शक्तियां नहीं रखता है. सीबीआई बनाम राजस्थान राज्य (2001) 3 SCC 333 के फैसले में यह कहा गया था कि एक मजिस्ट्रेट, सीआरपीसी की धारा 156(3) के अंतर्गत अपनी शक्तियों में एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को जांच का निर्देश देने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता है, इसलिए सीबीआई द्वारा जांच देने का अधिकार उसके पास नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3), किसी भी संज्ञेय मामले की जांच करने के लिए एक मजिस्ट्रेट को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को निर्देशित करने का अधिकार देती है, जिस पर ऐसे मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र है। यह कहा गया था कि धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रियल पावर को मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी थाने के प्रभारी अधिकारी को निर्देश देने से परे नहीं पढ़ा जा सकता है।
अदालत ने यह भी देखा कि, "लेकिन जब एक मजिस्ट्रेट धारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश देता है, तो वह केवल ऐसी जांच करने के लिए एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को निर्देशित कर सकता है न कि एक सुपीरियर पुलिस अधिकारी को, हालांकि ऐसा अधिकारी सीआरपीसी की धारा 36 के आधार पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।"
सीबीआई बनाम गुजरात राज्य, (2007) 6 SCC 156, में सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त सिद्धांत को दोहराया है कि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रियल पावर को बढ़ाया नहीं जा सकता। एक थाने के प्रभारी अधिकारी को जांच का निर्देश देने से परे और ऐसा कोई निर्देश सीबीआई को नहीं दिया जा सकता है।
References
पश्चिम बंगाल राज्य बनाम कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ डेमोक्रेटिक राइट्स, (2010) 3 एससीसी 571
काजी लहेंदूप दोरजी बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (1994 3 SCR 201)
सीबीआई बनाम राजस्थान राज्य (2001) 3 SCC 333
सीबीआई बनाम गुजरात राज्य, (2007) 6 SCC 156: AIR 2007 SC 2522.
Tuesday, 23 July 2019
Mandatory compliances of Private Limited Company
1. *Company Name Board-* Every Company shall paint or affix the name and address of registered office and keep the same painted/affixed, outside every office or place in which its business is carried on, in legible letters.
2. *Letter Head of Company-* Every Company shall get its name, address of registered office, CIN, telephone and email printed on all business letters, billheads, letter papers, notices and other official publications.
3. *First Board Meeting-* First Meeting of Board of Directors is required to be held within 30 days of Incorporation of Company. Notice of BM must be send to every director at least 7 days before the meeting.
4. *Subsequent Board Meetings-* Minimum 4 Board Meetings to be held every year with not more than 120 days gap between two meetings. In case of small company, it is sufficient to conduct only two Board Meetings.
5. *Issuing of Share Certificate -* Company is required to issue Share Certificates to the subscribers of memorandum within 60 days of Incorporation of Company.
6. *Filing of Disclosure of interest by Directors-* Every director at:
‐ First meeting in which he participates as director; or
‐ First meeting of Board in every FY; or
‐ Whenever there is change in disclosures
shall disclose in *Form MBP‐1* (along with list of relatives and concern of relatives in the Company as per RPT definition), his concern or interest in any company, body corporate, firm or other association of individuals (including shareholding interest).
Form *MBP‐1* shall be kept in the records of the company.
7. *Resident Director-* Every Company is required to appoint at least one Director who has stayed in India for a total period of not less than 182 days in the previous calendar year.
8. *Alteration in MOA and AOA-* Every alteration of Articles and Memorandum shall be filed with Registrar together with copy of altered Articles, notice of meeting and SR within 30 days of passing Special Resolution. Every alteration made in MOA and AOA shall be noted in every copy thereof.
9. *Registers-* Every Company shall keep and maintain following Registers in the specified format:
‐ Register of Members *MGT-1*
‐ Register of other Security Holders residing outside India *MGT-3*
– Register of Transfer and Transmission of Shares *SH-6*
– Register of Charge *CHG-7*
‐ Index of the Registers
10. *Other Registers-* Every Company shall keep at its Registered Office, a Register of Directors and KMP in the prescribed format containing prescribed particulars.
11. *Resolution-* Copy of every resolution (with explanatory statement, if any) or Agreement for the specified matters to be filed with ROC in *Form MGT‐14* within 30 days. Articles of Company shall have copy of resolution effecting amendment in AOA and Agreements referred in Section 117(3) of the Act.
12. *Minutes of Meeting-* Minutes of every general meeting, Creditors, Board and Committee shall be prepared and kept within 30 days of conclusion of every meeting concerned. All appointments in the meeting shall be included in the minutes. Minutes of each meeting shall be entered into Minutes Book along with date of such entry.
13. *Appointment of Director-* Every person to be appointed as Director shall provide his consent in *Form DIR‐2* and such consent shall be filed by the Company with ROC in *Form DIR‐12,* within 30 Days of appointment.
14. *Provisions related to DIN-* Every individual intending to be appointed as director shall make an electronic application in *Form DIR-3* to Central Government for allotment of DIN.
15. *Qualification of Director-* Declaration from Director at the time of appointment or reappointment in *Form DIR‐8* .Annual disclosure from Director to be taken.
16. *Number of Directorship-* No person shall be a director in more than 20 companies. Maximum number of public companies can be 10 (Director in Section-8 Co. and Dormant Director not to be included)
17. *Resignation by Director-* Director shall intimate his resignation to the Company, which the Company shall file with ROC in *Form DIR‐12* in 30 days. Company shall put resignation details on its website and in its Directors’ Report.
18. *Return of Director and KMP-* Return of Directors and KMP to be filed with ROC in *Form DIR 12,* within 30 days of appointment or change.
19. *Meeting at shorter notice-* Meeting can be convened on a shorter notice for urgent matters. Consent from not less than 95% of members entitled to vote thereat.
20. *Quorum‐* Quorum shall be one‐third or two directors, whichever is higher. Directors participating through Video Conferencing shall be counted for the purpose of quorum.
21. *First Auditor-* First Auditor of the company shall be appointed by the BOD within 30 days of Incorporation who shall hold the office till the conclusion of 1st AGM. In case of First Auditor, filing of ADT-1 is not mandatory.
22. *Subsequent Auditor-* The BOD shall appoint the auditor in first AGM of company who shall hold the office till the conclusion of 6th AGM and shall inform the same to ROC by filing *ADT-1.* The responsibility to file Form ADT 1 is that of the company and not of the auditor within 15 days from the date of appointment.
23. *Ratification of Auditor-* Shareholders will ratify the appointment of Auditor in every AGM but there is no need to file ADT-1 for ratification.
24. *Casual Vacancy of Auditor-* If Casual Vacancy is arising due to the resignation of auditor, it shall be filled within 30 days of BOD meeting, subject to approval in General Meeting (AGM or EGM). Any auditor appointed in a Casual Vacancy shall hold office until the conclusion of the next Annual General Meeting.
25. *ADT-3-* The auditor shall file with the company a resignation letter stating the reason for resigning and file Form ADT-3 with the registrar within 30 days from the date of resignation. Filing form ADT-3 is the responsibility of the auditor and can only be filed if ADT-1 of the relevant auditor was filed.
26. *Annual General Meeting-* Every Company is required to hold an Annual General Meeting on or before 30th September every year during business hours (9 am to 6pm), on a day that is not a public holiday and either at the registered office of the Company or within the city, town or village where the registered office is situated. A 21 clear days’ notice is required to be given for the same.
27. *Filing of Financial Statements-* Every Company is required to file its Financial Statements within 30 days of its Annual General Meeting with Registrar of Company in *E-Form AOC-4.* The same shall be digitally signed by one director and certified by CA/CS/Cost Accountant in Practice.
28. *Filing of Annual Return-* Every company is required to file its Annual Return with Registrar of Companies within 60 days of Annual General Meeting in E-Form *MGT-7.* A company having turnover of INR 50 Crore or more shall be certified by a Practicing CS in Form *MGT-8.*
29. *Regularisation of Additional Director-* If company wants to appoint additional director as director, then it shall regularize the person as director in General Meeting by passing Shareholder Resolution. File form *DIR-12* for Change in Designation of Director along with ordinary resolution within 30 days of AGM.
30. *Directors’ Report-* Directors’ Report is to be filed within 30 days of AGM along with Form AOC-4. It should be signed by the “Chairperson” authorized by the Board, where he is not so authorized by at least 2 Directors.
31. *Filing of Financial Statements of a Foreign Co.* -Every Foreign Company is required to file Annual accounts (consolidated financial statements/ global accounts) along with the list of all principal places of business in India within 6 months of close of the Financial Year.
32. *Filing of Annual Return of a Foreign Co.-* Every foreign company shall prepare and file annual return of the company in e-Form FC-4 within 60 days from the close of financial year.
Sunday, 7 July 2019
The Supreme Court has held that the rule under Mitakshara law that whenever a male ancestor inherits any property from any of his paternal ancestors upto three degrees above him, then his male legal heirs upto three degrees below him would get an equal right as coparceners in that property will apply in cases of succession which opened before Hindu Succession Act 1956.
The Supreme Court has held that the rule under Mitakshara law that whenever a male ancestor inherits any property from any of his paternal ancestors upto three degrees above him, then his male legal heirs upto three degrees below him would get an equal right as coparceners in that property will apply in cases of succession which opened before Hindu Succession Act 1956.
Applying this rule, the bench of Justices Justices U U Lalit and Indu Malhotra allowed an appeal filed by one Arshnoor Singh, to set aside the sale deeds executed by his father Dharam Singh in 1999. As per the impugned sale deeds, Dharam Singh alienated joint family property to the respondent Harpal Kaur, whom he subsequently married as second wife.
Dharam Singh got the properties as per the partition deed executed by his father Inder Singh in 1964. Inder Singh had got the property by way of inheritance from his father Lal Singh when he died in 1951.
The sale deeds were challenged by Arshnoor Singh in a suit filed in 2004, after he attained majority in 2003. He claimed that the properties were coparcenary properties, which were alienated by Dharam Singh without any legal necessity and without receiving any consideration from the respondent.
The trial court decreed the suit. This was confirmed in appeal filed by the respondent.
However, the Punjab and Haryana High Court set aside the decree in second appeal, on the reasoning that the property ceased to be coparcenary property after Inder Singh effected partition in 1964. Therefore, Arshnoor Singh had no locus to challenge the sale deeds, the High Court held.
Challenging this, he came in appeal before the apex court.
The top court noted that the in the case, succession opened in 1951 at the time of death of Lal Singh, the great grand father of appellant. Since it was before the commencement of Hindu Succession Act, Mitakshara law applied to the succession. This meant that the property devolved from Lal Singh will retain the character of coparcenary property upto male descendants three degrees below him - Inder Singh, Dharam Singh and Arshnoor Singh.
"If succession opened under the old Hindu law, i.e. prior to the commencement of the Hindu Succession Act, 1956, the parties would be governed by Mitakshara law. The property inherited by a male Hindu from his paternal male ancestor shall be coparcenary property in his hands visàvis his male descendants upto three degrees below him. The nature of property will remain as coparcenary property even after the commencement of the Hindu Succession Act, 1956", observed the judgment authored by Justice Indu Malhotra.
After the Hindu Succession Act, 1956 came into force, this position has undergone a change. Post – 1956, if a person inherits a self-acquired property from his paternal ancestors, the said property becomes his self-acquired property, and does not remain coparcenary property(Section 8 of HSA).
"In the present case, the succession opened in 1951 on the death of Lal Singh. The nature of the property inherited by his son Inder Singh was coparcenary in nature. Even though Inder Singh had effected a partition of the coparcenary property amongst his sons in 1964, the nature of the property inherited by Inder Singh's sons would remain as coparcenary property qua their male descendants upto three degrees below them", the Court added.
The suit property which came to the share of late Dharam Singh through partition, remained coparcenary property qua his son Arshnoor Singh, who became a coparcener in the suit property on his birth in 1985, said the Court.
The respondent had placed reliance on the decision in Uttam v Saubhag Singh(2016) 4 SCC 68, which held that after partition, property will lose character of joint family property. But this was distinguished by SC on the ground that succession in that case had opened after 1956
The SC held that it was settled law that the power of a Karta to sell coparcenary property is subject to certain restrictions viz. the sale should be for legal necessity or for the benefit of the estate. The onus for establishing the existence of legal necessity is on the alienee.
It had come out in evidence that there was no monetary consideration for the sale deeds executed by Dharam Singh to Harpal Kaur.
"The very fact that the Sale Deeds dated 01.09.1999 were executed without any consideration, would itself show that the suit property was sold without any legal necessity. Being coparcenary property, it could not have been sold without legal necessity, or for the benefit of the estate", the Court observed.
Therefore, the appeals were allowed, restoring the decree of trial court.
Friday, 5 July 2019
Highlights of the Union Budget for 2019-20
Highlights of the Union Budget for 2019-20 (Apr-Mar), presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman in Lok Sabha
DIRECT TAX
* Increasing surcharge on income over 20 mln rupees/year
* Faceless tax scrutiny case selection to be on random basis
* Propose 2% TDS on 10 mln rupee/yr cash withdrawal from banks
* Propose to take slew of measures to boost digital payments
* Launching automated, faceless assessment of tax
* To make pre-filled tax return forms available
* To make Aadhaar, PAN interchangeable to file tax returns
* Tax proposals aim to stimulate growth, housing
* Direct tax mop up 11.37 trln rupees FY19 vs 6.38 trln FY14
* Seeing double-digit growth in direct tax revenue annually
* Corporate tax now 25% for cos with 4 bln rupees/yr revenue
* Corporate tax cut to cover 99.3% of all cos
INDIRECT TAX
* To raise road, infra cess on petrol, diesel by 1 rupee/ltr
* To up special additional excise on diesel by 1 rupee/ltr
* To up special additional excise on petrol by 1 rupee/ltr
* Proposing certain amendments to Customs Act
* Raising customs duty on precious metals to 12.5%
* Raising customs duty on gold
* Customs duty being exempted on some parts of e-vehicles
* 5% customs duty being imposed on imported books
* To implement fully-automated GST refund module
* GST led to lower rates on almost all commodities
* Tax deduction of 150,000 rupees on e-vehicle loan interest
* Extra 150,000-rupee tax deduction on some small home loans
* RBI, banks to absorb merchant discount rate at small shops
* No merchant discount rate on e-transaction at small shops
10 POINTS OF VISION
* Building social infrastructure among 10 points of vision
* Building pollution-free environment among 10 points of vision
* Digital India in every sector among 10 points of vision
* Make in India with stress on MSME in 10 points of vision
* Water management, clean rivers among 10 points of vision
* Export of food grain in 10 points of vision
* Ayushman Bharat, clean India among 10 points of vision
* Space programmes, safety of citizen in 10 points of vision
GROWTH, INFLATION
* Well within capacity to reach $5-trln economy in few years
* India to become $3-trln economy in FY20
* India now 6th largest economy vs 11th five years ago
REFORMS
* Need to continue undertaking structural reforms
* Need to continue structural reforms to reach $5-trln aim
* Need to invest in job creation in MSMEs
* Need to invest heavily in digital India, job creation
* $5-trln economy target is imminently achievable
* "Gone are the days of policy paralysis"
* Wish to propose many initiatives to kick-start growth
* Reforms needed in power tariffs
* To soon announce policy package for power tariffs
* Model tenancy law to soon be finalised
* Propose several reform measures for rental housing
* PPP to fast develop track, rolling stock, freight svcs
* To have blueprint for water grids, gas grids, airways
* Examining performance of UDAY scheme
* One nation, one grid to ensure power connectivity
* 2 more terminals at Sahibganj, Haldia to be functional soon
* Movement of cargo in river Ganga to rise 4 times in 4 yrs
FINANCIAL SECTOR, MARKETS
* STT to be limited to gap between settlement, strike price
* Propose some leeway in Securities Transactions Tax
* Propose to implement steps to make tax compliance easier
* Bad loan tax norms for most NBFCs at par with banks
* Need for greater parity in tax treatment of NBFCs vs banks
* CBDT to make provisions for pending assessment of startups
* Start-ups not to face scrutiny in terms of share premium
* Taking steps to resolve angel tax issue for startups
* To start scheme for foreign cos in advanced technology sector
* To start scheme to invite foreign cos in sunrise sectors
* To give PSU banks 700 bln rupees capital
* Banks' NPAs reduced by more than 1 trln rupees last year
* Domestic credit growth risen to 13.8%
* To let all NBFC to participate in trade receivable platform
* Propose to return regulation over housing fin cos to RBI
* Propose more power to RBI over NBFCs in Finance Bill
* One-time, six-month guarantee to PSU banks to buy some NBFC loans
* Fundamentally sound NBFCs should get funding from banks, MFs
* To undertake steps to improve governance in PSU banks
* Provision coverage ratio of banks highest in 7 years
* Six PSU banks enabled to come out of prompt corrective action
* To start raising part of borrowing from external market in FX
* To boost retail participation in CPSE ETFs
* India's sovereign external debt to GDP ratio less than 5%
* To offer ETF participation via ELSS-like system
* Setting divestment target of 1.05 trln rupees for FY20
* Govt to reinitiate process of Air India divestment
* Onshore insurers' net owned funds need cut to 10 bln rupees
* Strategic divestment of PSUs to remain a priority
* Mulling below 51% stake in PSUs on case-to-case basis
* To raise cap on foreign shareholding in some PSUs
* Steps to separate NPS Trust from PFRDA
* Financial gains from cleaning banking sector now visible
* FDI inflows remain robust despite global headwinds
* Important to increase retail invest in T-bills
* Propose to create platform for listing social enterprises
* To work with regulators for AA bonds as collateral for repo
* Asked SEBI to mull hiking minimum public shareholding to 35%
* Propose to rationalise existing KYC norms for FPIs
* India needs 20-trln-rupee estimated investment every year
* To put in place action plan to deepen long-term bond mkt
* Action plan to deepen market for long-term bonds
* Invest driven growth requires access to low-cost capital
* To create payment platform for MSMEs
* Large infrastructure can be built on land owned by CPSEs
* To allow FPIs to subscribe to listed debt papers of REITs
* Propose to merge NRI, FPI investment scheme routes
* To mull hiking FDI limit in media, insurance, animation cos
* Contemplating an annual global investors meet in India
* Propose 100% FDI in insurance intermediaries
* To examine suggestions to further open up FDI in aviation
* FDI flows rose 6% to $64.37 bln in FY19
* Propose to make India a more attractive FDI destination
* To take steps for RBI, SEBI depositories' inter-operability
* To allow FPIs to subscribe to listed debt papers of REITs
* Propose to merge NRI, FPI investment scheme routes
* To mull hiking FDI limit in media, insurance, animation cos
* Contemplating an annual global investors meet in India
* Propose 100% FDI in insurance intermediaries
* To examine suggestions to further open up FDI in aviation
* FDI flows rose 6% to $64.37 bln in FY19
* Propose to make India a more attractive FDI destination
* To take steps for RBI, SEBI depositories' inter-operability
* To allow FPI invest in listed debt securities of InvITs
* Will take steps to meet 25% public holding in listed PSUs
* Need to encourage continued growth of startups
INFRASTRUCTURE, INDUSTRY
* To invest 100 trln rupees in infrastructure over next 5 years
* To set up panel on long-term funding for infrastructure
*Need to invest heavily in infrastructure
* Rail infra may need investment of 50 trln rupees 2018-2030
* 2nd stage of Bharatmala to help develop state roads
* To incentivise advanced vehicle battery manufacturing
* Need to develop inland waterways for cargo movement
* To comprehensively restructure national highway programme
* To comprehensively restructure national highway programme
* 210 km of new metro lines operationalised in 2019
* Launching national common mobility card
* To leverage engineering skill for project maintenance work
* Public infra, affordable housing to be taken up in FY20
* To aid cluster-based development of traditional industries
* To use more PPP mode for metro rail network
* Railways to be encouraged to use SPVs for suburban projects
* To use USOF, PPP mode for speeding up BharatNet
* To deal with tax issues of start-ups later in speech
* To start TV programme exclusively for startups
FARM SECTOR
* Every rural family to have gas, power connectivity by 2022
* All rural families to have electricity connection by 2022
* Govt keeps Antyodaya at core of all its policies
* Villages, poor, farmers at centre of every govt plan
* Gaon, garib, kisan at centre of every govt plan
* To invest widely in agriculture infrastructure
* Bamboo, khadi, honey to be focus for cluster development
* To invest 802.5 bln rupees to upgrade rural roads in 5 years
* To upgrade 125,000 km of rural roads in 5 years
* 30,000 km roads under PM Sadak Yojana built with green technology
* All-weather roads provided to 97% of habitation
* To have robust framework for fisheries mgmt network
* 19.5 mln homes to be given till 2022 in PM rural house plan
* 15 mln homes completed under PM rural house plan
* APMCs shouldn't hamper farmers from getting fair price
* Zero-budget farming to be promoted
* Hope to form 10,000 farmer producer organisations
* Aiming oilseed self sufficiency, to help cut import bill
* Ease of doing business, living should apply to farmers too
* To create infrastructure for cattle feed manufacturing
* Will support private companies to add value for farm producers
* Zero-budget farming can help double farmers' income
SOCIAL SECTOR, EDUCATION
* See rapid urbanisation as an opportunity, not challenge
* Constructed 96 mln toilets since Oct 2, 2014
* To expand Swachh Bharat plan to undertake solid waste management
* India to be open-defecation-free by Oct 2
* Over 95% cities have become open-defecation free
* Identified 1,592 blocks for Jal Shakti Abhiyan
* To use CAMPA funds for Jal Shakti plan
* Aim water connection to every household by 2024
* To set up national research foundation to assimilate all grants
* To bring new national education policy
* Will bring in new national educational policy
* 3 mln workers joined govt pension plan so far
* Banks to provide assistance under Stand-Up India scheme
* Stand-Up India scheme to continue till 2025
* Expect less labour disputes as laws get streamlined
* Propose to develop 17 iconic tourism sites
* Propose digital repository for tribal heritage
* Propose to revamp India Development Assistance Scheme
* Opened 5 new embassies in Africa FY19, to open 4 more
* Propose to launch mission to integrate traditional artisans
MISCELLANEOUS
* Election 2019 mandate was full of hope for new India
* Voters stamped their approval on a performing government
* People of India voted for national security, economic growth
* Have set the ball rolling for new India
* Govt provided fiscal discipline during 2014-2019
* Average food security amount almost doubled during 2014-19
* Our last-mile delivery stood out, reached everywhere
* Will further simplify procedure, reduce red tape
* Mega programmes initiated in 1st term will continue
* We don't look down upon legitimate profit-earning
* To take step for virtuous cycle of domestic, foreign investment
* Time right for India to enter aircraft financing, leasing
* Launched co to tap ISRO's capabilities commercially
Friday, 31 May 2019
धारा 138 NI एक्ट : शिकायत में देरी माफ की जा सकती है अगर शिकायतकर्ता इसके पर्याप्त कारण दे : सुप्रीम कोर्ट
धारा 138 NI एक्ट : शिकायत में देरी माफ की जा सकती है अगर शिकायतकर्ता इसके पर्याप्त कारण दे : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत दायर शिकायत पर अदालत द्वारा निर्धारित अवधि के बाद भी संज्ञान लिया जा सकता है, यदि शिकायतकर्ता अदालत को इस बात को लेकर संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसे समय में शिकायत ना करने का पर्याप्त कारण है।
पटना HC के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर आया फैसला
न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक अपील पर यह फैसला दिया जिसमें चेक बाउंस शिकायत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए एक समन को खारिज कर दिया गया था।
क्या है यह पूरा मामला?
बिहार के बीरेंद्र प्रसाद साह बनाम बिहार राज्य मामले में चेक के अनादर के बाद शिकायतकर्ता ने 31.12.2015 को एक कानूनी नोटिस जारी किया। जब आरोपी जवाब देने में विफल रहा तो शिकायतकर्ता द्वारा 26.02.2016 को एक और नोटिस जारी किया गया। इस दौरान आरोपी ने अपने दायित्व से इनकार करते हुए दूसरे नोटिस का जवाब दिया। ये शिकायत 11.05.2016 को दर्ज की गई थी। शिकायत दर्ज करने में देरी को सीजेएम द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा किए गए इस अनुरोध को ध्यान में रखते माफ कर दिया गया कि बीच की अवधि के दौरान वह बीमार पड़ गया था।
लेकिन पटना उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से इस आधार पर समन को रद्द कर दिया था कि चेक के संबंध में कार्रवाई का एक और कारण बनाने के लिए आदाता के लिए यह स्वीकार्य नहीं था।
यह भी देखा गया कि शिकायतकर्ता प्रथम नोटिस जारी करने के 30 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर शिकायत दर्ज करने में विफल रहा जैसा कि NI एक्ट में प्रावधान है।
हुआ MSR लीथर्स बनाम एस पलानप्पन मामले का जिक्र अपील में हालांकि यह शीर्ष अदालत की पीठ के समक्ष तर्क दिया गया था कि MSR लीथर्स बनाम एस पलानप्पन मामले में अदालत की 3 न्यायाधीश पीठ ने यह विचार किया है कि धारा 138 के प्रावधानों के तहत बाद में नोटिस जारी करना स्वीकार्य है लेकिन पीठ ने इस मुद्दे पर विचार नहीं किया।
इसके बजाए पीठ ने यह कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत को आधार बनाने में देरी के लिए पर्याप्त कारण दर्शाया गया था क्योंकि 31 दिसंबर 2015 को पहला कानूनी नोटिस जारी किया गया था।
इस आधार पर उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए पीठ ने कहा:
"शिकायत 11 मई 2016 को शुरू की गई थी। धारा 142 (1) के तहत एक शिकायत को उस तारीख के 1 महीने के भीतर स्थापित किया जाना है जिस पर कार्रवाई का कारण प्रावधान की धारा 138 के खंड (ग) के तहत उत्पन्न हुआ है। हालांकि यह साबित करता है कि शिकायत का संज्ञान न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के बाद लिया जा सकता है, अगर शिकायतकर्ता अदालत को इस बात को लेकर संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर शिकायत ना करने का पर्याप्त कारण है।"
अपीलकर्ता ने निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत को दर्ज में सक्षम नहीं होने के लिए पर्याप्त और पर्याप्त कारणों का संकेत अदालत को दिया है।
सीजेएम ने उक्त देरी को माफ कर दिया और इसके पीछे के कारण के चलते अपीलार्थी द्वारा 6 अप्रैल 2018 से शुरू होने की अवधि के लिए दिखाया गया था। हालांकि अगर शिकायत के पैराग्राफ 7 और 8 को एक साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने शिकायत में देरी की माफी मांगने के लिए पर्याप्त कारण का संकेत दिया था।
पटना उच्च न्यायालय ने केवल यह अनुमान लगाया है कि यदि पहला नोटिस भेज दिया गया है तो उसे ही माना जाएगा। यदि वह अनुमान लागू होता है तो भी हम यह मानते हैं कि शिकायत के आधार पर देरी करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा पर्याप्त कारण दर्शाया गया था जिसमें शिकायत को आधार बनाते हुए पहला कानूनी नोटिस दिनांक 31 दिसंबर 2015 को जारी किया गया था।"


