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धारा 138 NI एक्ट : शिकायत में देरी माफ की जा सकती है अगर शिकायतकर्ता इसके पर्याप्त कारण दे : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत दायर शिकायत पर अदालत द्वारा निर्धारित अवधि के बाद भी संज्ञान लिया जा सकता है, यदि शिकायतकर्ता अदालत को इस बात को लेकर संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसे समय में शिकायत ना करने का पर्याप्त कारण है। पटना HC के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर आया फैसला न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक अपील पर यह फैसला दिया जिसमें चेक बाउंस शिकायत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए एक समन को खारिज कर दिया गया था। क्या है यह पूरा मामला? बिहार के बीरेंद्र प्रसाद साह बनाम बिहार राज्य मामले में चेक के अनादर के बाद शिकायतकर्ता ने 31.12.2015 को एक कानूनी नोटिस जारी किया। जब आरोपी जवाब देने में विफल रहा तो शिकायतकर्ता द्वारा 26.02.2016 को एक और नोटिस जारी किया गया। इस दौरान आरोपी ने अपने दायित्व से इनकार करते हुए दूसरे नोटिस का जवाब दिया। ये शिकाय...

LATEST JUDGEMENTS BY SUPREME COURT Commissioner under Hindu Religious and Charitable Endowments Act is not a Court [Ganesan v. Commissioner, Tamil Nadu Hindu Religious and Charitable Endowments Board,  2019 SCC Online SC 651 , decided on 03.05.2019] Courts can’t do interpretive re­writing of the advertisement thereby changing the conditions of eligibility [Maharashtra Public Service Commission v. Sandeep Shriram Warade,  2019 SCC Online SC 652 , decided on 03.05.2019] Non-maintenance of record not just a clerical error but the spring board for commission of offence of foeticide [Federation of Obstetrics and Gynecological Societies of India (FOGSI), v. Union of India,  2019 SCC Online SC 650 , decided on 03.05.2019] SC explains law on payment of interest on ‘Differential excise duty’ under Section 11AB of Central Excise Act, 1944 [Steel Authority of India v. Commissioner of Central Excise,  2019 SCC Online SC 674 , decided on 08.05.2019]

Negotiable Instruments Act, 1881 Section 138.  Dishonour of cheque for insufficiency, etc., of funds in the account . —Where any cheque drawn by a person on an account maintained by him with a banker for payment of any amount of money to another person from out of that account for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability, is returned by the bank unpaid, either because of the amount of money standing to the credit of that account is insufficient to honour the cheque or that it exceeds the amount arranged to be paid from that account by an agreement made with that bank, such person shall be deemed to have committed an offence and shall, without prejudice to any other provision of this Act, be punished with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to twice the amount of the cheque, or with both: Provided that nothing contained in this section shall apply unless — ( a ) the cheque has been presented to...